मोदींनी रेल्वे, रस्ते, एयरपोर्ट, बंदर, सरकारी गोदाम, स्टेडियम सगळं विकायला काढलं आहे!- WA इकॉनॉमिट्समोदी सरकारची National Monetization Pipeline (एनएमपी) योजना काय आहे?
मोदींनी रेल्वे, रस्ते, एयरपोर्ट, बंदर, सरकारी गोदाम, स्टेडियम सगळं विकायला काढलं आहे!- WA इकॉनॉमिट्स
★ 6 लाख कोटी रुपयांच्या चार वर्षांच्या महत्वकांक्षी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) चे अनावरण मोदी सरकारने केले आहे.
★ खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून ऍडव्हान्समध्ये पैसे घेऊन, पण प्रकल्पांचे मालकी हक्क सरकारकडेच ठेवून.. (आय रिपीट : सर्व प्रकल्पांचे मालकी हक्क सरकार कडेच ठेवून) ठरलेल्या कालावधीसाठी अशा खाजगी कंपन्यांना प्रकल्पांचे महसूल अधिकार हस्तांतरित करायची ही एक अतिशय सुटसुटीत, कोणतंही कन्फ्युजन नसलेली योजना आहे.
★ हा प्रकार देशात पहिल्यांदा होत नाहीये. Operate Maintain Transfer (OMT), Toll Operate Transfer (TOT), Operations, Maintenance & Development (OMD) अशा पद्धतीने आजवर गेल्या 4 सरकारांनी राबवलेले शेकडो प्रकल्प हे 'Monetization' च होतं! वाजपेयी सरकार, मनमोहन सिंग सरकार यांनीही तेच केलं होतं..
★ OMT आणि TOT हे प्रकार आज देशभर नॅशनल हायवेवर गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहेत. जवळजवळ प्रत्येक टोल नाका जो तुम्ही बघता, तो याच पद्धतीने ऑपरेट होत आहे! OMD पद्धतीचा वापर देशातील सगळ्याच मोठ्या एयरपोर्टसाठी गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहे.
★ थोडक्यात : जे पैसे पुढच्या 20-25 वर्षात सरकारला मिळणार होते, ते पैसे सरकार या कंपन्यांकडून ऍडव्हान्समध्ये घेत आहे. जर त्यांनी तो प्रकल्प प्रोफाशनली राबवला आणि त्याहून जास्त कमवले तर तो त्यांचा फायदा. जर तो प्रकल्प प्रोफेशनली नाही राबवला आणि नुकसान झालं, तर त्या कंपन्यांचा घाटा.
★ ठरलेल्या कालावधी नंतर सरकार स्वतः तो प्रकल्प, त्याचा मेन्टेनन्स व ऑपरेशन्स पुढे राबवेल, किंवा दुसऱ्या कोणाला याच पद्धतीने पुन्हा देईल किंवा यांचंच कॉन्ट्रॅक्ट वाढवेल - ते सरकार त्यावेळी ठरवणार.
★ आजही या प्रकल्पांचे 100% मालक सरकार आहे, जेवढ्या वेळासाठी महसूल अधिकार दिले जातील त्याकाळात पण 100% मालक सरकारच असणार आहे आणि त्यानंतर पण 100% मालकी सरकारचीच राहणार आहे..
एवढं सोपं आहे हे सगळं! पण विनाकारण बोंबलत राहायचा आणि तोंडावर आपटायचा नवाबी शौक आहे विरोधकांना, त्याला कोण काय करू शकतं?
- वेद कुमार
Comments
Post a Comment