मुंबई पोलिसांकडूनच अर्नब गोस्वामीची केस क्लोज!

पालघर साधू मॉब-लिंचिंग आणि बांद्रा रेल्वे स्टेशनवर 'जमवलेल्या' श्रमिकांच्या गर्दी संबंधी रिपब्लिक टीव्ही वरील बातम्या या हिंदू-मुस्लिम दंगली घडवून आणायचे कारस्थान होते, असे आरोप ठेवून राजकीय दबावाखाली केलेली ही कारवाई होती. फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या फालतू इगो पायी मुंबई पोलिसांनी कारवाई तर केली, पण १८० दिवसात काहीही पुरावे न मिळाल्याने त्याच पोलिसांवर आता ती कारवाई क्लोज करत आहोत अशी ऑर्डरच काढायची नामुष्की ओढवली आहे.

स्कॉटलंड यार्ड पेक्षा खरंच सरस आहेत आमचे मुंबई पोलिस.. पण त्यांचे पॉलिटिकल बॉसेस प्रोफेशनल नसतील आणि स्वतःचे पर्सनल तंटे निपटवायला खोट्या केसेस करायचा दबाव पोलिसांवर आणत असतील, तर अजून काय होणार?

सत्यमेव जयते!

Comments

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास हो गया इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी इसके लिए प्रत्येक भारतीय को निम्नांकित बातें पढ़नी चाहिए यह बहुत जरूरी है आपकी आंखें खोलने के लिए इसे जरूर पढ़िए

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास हो गया इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी इसके लिए प्रत्येक भारतीय को निम्नांकित बातें पढ़नी चाहिए यह बहुत जरूरी है आपकी आंखें खोलने के लिए इसे जरूर पढ़िए 🔥भारत मे लोकतंत्र तभी तक जिंदा रहेगा जब तक हिन्दू बहुसंख्यक है। बर्ना किसी भी इस्लामिक देश मे लोकतंत्र का कोई महत्व नही🔥 चर्चा के अंतिम दौर में अमित शाह जी की कही गई बातों के मुख्य अंश-: - गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता तो मुझे बिल लाने की जरूरत ही नहीं होती. सदन को ये स्वीकार करना होगा कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है. जिस हिस्से में ज्यादा मुस्लिम रहते थे वो पाकिस्तान बना और दूसरा हिस्सा भारत बना. - नेहरू-लियाकत समझौते में भारत और पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखने का करार किया लेकिन, पाकिस्तान ने इस करार का पूरा पालन नहीं किया. - 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के संविधान में इस्लाम को राज्य धर्म बताया है. वहां अल्पसंख्यकों को न्याय मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है. 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी....

विरोधकांकडून भक्तांना नेहमी विचारला जाणारा एक प्रश्न : 'मोदींनी काय केलं?' उत्तर -

विरोधकांकडून भक्तांना नेहमी विचारला जाणारा एक प्रश्न : 'मोदींनी काय केलं?' उत्तर - हेलो फ्रेंड, क्या आपको पैसे की तत्काल आवश्यकता है? ट्रू बैलेंस से मिनटों में आपके लिए त्वरित ऋण! 📌 आंतरराष्ट्रीय सदस्यता : ● EBRD सदस्यता ● International Energy Agency ● Australia Group ● SCO सदस्यता ● Wassenaar Arrangement ● MTCR सदस्यता ● CREN ● Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ● International Solar Alliance 📌 सुरक्षा करार : ● अमेरिका सोबत Military Logistic Pact 'LEMOA' ● फ्रांस सोबत Military Logistic Pact 'MLSA' ● साउथ कोरिया सोबत Military Logistic Pact ● जापान सोबत Cross Servicing Agreement 'ACSA' ● ऑस्ट्रेलिया सोबत MLSA pact ● रशिया सोबत Military Logistic Pact ● 'सबांग पोर्ट' इंडोनेशिया पर्यंत ● 'एसोम्शन आइलैंड' वर नौसेना बेस ● 'अगालेगा द्वीप' मध्ये सैन्य बेस ● ओमान मध्ये 'दुक्म पोर्ट' ● श्रीलंका मध्ये 'त्रिंकोमाली पोर्ट' ● सिंगापुर सोबत समुद्री लॉजिस्टिक करार ● इज़राइल सोबत व्हाइट शिप...

मोदींनी रेल्वे, रस्ते, एयरपोर्ट, बंदर, सरकारी गोदाम, स्टेडियम सगळं विकायला काढलं आहे!- WA इकॉनॉमिट्समोदी सरकारची National Monetization Pipeline (एनएमपी) योजना काय आहे?

मोदींनी रेल्वे, रस्ते, एयरपोर्ट, बंदर, सरकारी गोदाम, स्टेडियम सगळं विकायला काढलं आहे!- WA इकॉनॉमिट्स मोदी सरकारची National Monetization Pipeline (एनएमपी) योजना काय आहे? ★ 6 लाख कोटी रुपयांच्या चार वर्षांच्या महत्वकांक्षी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) चे अनावरण मोदी सरकारने केले आहे. ★ खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून ऍडव्हान्समध्ये पैसे घेऊन, पण प्रकल्पांचे मालकी हक्क सरकारकडेच ठेवून.. (आय रिपीट : सर्व प्रकल्पांचे मालकी हक्क सरकार कडेच ठेवून) ठरलेल्या कालावधीसाठी अशा खाजगी कंपन्यांना प्रकल्पांचे महसूल अधिकार हस्तांतरित करायची ही एक अतिशय सुटसुटीत, कोणतंही कन्फ्युजन नसलेली योजना आहे. ★ हा प्रकार देशात पहिल्यांदा होत नाहीये. Operate Maintain Transfer (OMT), Toll Operate Transfer (TOT), Operations, Maintenance & Development (OMD) अशा पद्धतीने आजवर गेल्या 4 सरकारांनी राबवलेले शेकडो प्रकल्प हे 'Monetization' च होतं! वाजपेयी सरकार, मनमोहन सिंग सरकार यांनीही तेच केलं होतं.. ★ OMT आणि TOT हे प्रकार आज देशभर नॅशनल हायवेवर गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहेत. जवळजवळ प्र...

Nilesh diwane

Search This Blog